आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आर्थिक मन्दी, निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबल, स्रोतको चाप, न्यून विकास खर्च र कर्मचारी प्रशासनको नतिजामुखी नहुनेजस्ता समस्याबीच सरकारले कस्तो बजेट ल्याउने हो भन्ने चासो सर्वत्र बढ्दो छ।

-------------- बिज्ञापन ---------------

बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको काम पनि सँगसँगै अघि बढिरहेको छ। पछिल्लो समय सरकार आफैँले पनि औसत नीति र सामान्य कार्यशैलीले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको देखिएको छ।

यही सन्दर्भमा अर्थमन्त्री एवम् उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हस्तक्षेपकारी र यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। संसद् र मन्त्रालयहरूबाट आउने दबाबलाई व्यवस्थापन गर्दै देशको आर्थिक यथार्थ झल्किने बजेट निर्माणको संकेत उहाँले औपचारिक बैठकहरूमा दिँदै आउनुभएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, अर्थमन्त्री पौडेलले सबै मन्त्रालयहरूसँग एक चरणको विस्तृत छलफल सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ। राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत गठन गरिएका सात वटा विषयगत उपसमितिहरुले पनि आ–आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्।

तर, सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्वहरू बढिरहँदा सरकारको आम्दानी भने लक्ष्यअनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा अधिकांश मन्त्रालयहरूलाई चालु वर्षको तुलनामा कम बजेट मिल्ने सम्भावना उच्च छ।

बजेट कटौतीको आशङ्काले विभिन्न मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट भएका छन्। यद्यपि, अर्थ मन्त्रालय स्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राखी प्राथमिकता निर्धारणमा आधारित बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको बताइएको छ।