शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले खुला समाजमा शिक्षामा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक रहेको र त्यसका लागि नियमनसहित लगानी खुला राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
-------------- बिज्ञापन ---------------
नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘उच्च शिक्षाका आयाम’ विषयक नीति बहसमा मन्त्री पन्तले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि निजी क्षेत्रको लगानी खुला राखिने प्रचलन रहेको बताए। “विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्दै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने।
मन्त्री पन्तले हाल नेपाली युवा विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै रोक्नु चुनौतीपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षण संस्थाले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर नेपालमै उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि प्राज्ञहरूलाई सुझाव दिन आग्रह गरे।
विश्वविद्यालयमा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री पन्तले प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम राखिने बताए। “म मन्त्री भएर आएको छु, अहिले अध्ययनकै क्रममा छु। विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैन,” उनले स्पष्ट पारे।
उनले विश्वविद्यालय सुधारमा उपकुलपति लगायत पदाधिकारीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र सरकारले आवश्यक नियमन गर्ने उल्लेख गरे। साथै, “पश्चिममा विश्वविद्यालय खोलेर पूर्वमा सम्बन्धन बाँड्ने प्रवृत्ति उचित होइन,” भन्दै शिक्षा संस्थाहरूको भौगोलिक जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री पन्तले मुलुकको आवश्यकता अनुसार कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म टिक्नसक्ने दीर्घकालीन शिक्षा नीति बनाइनुपर्ने धारणा राखे। हालको शिक्षा नीति ऐन तथा नियमसँग बाझिएको भन्दै उनले कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत प्रमुख दलहरूलाई साझा धारणा बनाइ शिक्षा नीति निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।
