सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
-------------- बिज्ञापन ---------------
शुक्रवार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत घटना दर्तामा अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाएसँगै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने कार्यमा अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।
