आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्दै तीन दिनभित्र विद्यालय फर्काउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा नियमित पठनपाठन अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल आवश्यक निर्णय गर्न भनिएको छ।
-------------- बिज्ञापन ---------------
अधिवक्ताद्वय श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोख्रेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितका निकायहरूलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले एसईईको नतिजा प्रकाशन र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित नहोस् भन्नेसमेत सरकारलाई सचेत गराएको छ। साथै, आदेश जारी भएको मितिले चौथो दिनभित्र शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
शिक्षकहरू गत २० चैतदेखि ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले २०८० असोजमा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन चर्काएका छन ।
