निर्वाचन आयोगले सर्वसाधारण मतदाता, उम्मेदवार, कर्मचारी तथा राजनीतिक दलसहित सबै पक्षलाई लक्षित गर्दै आइतबार रातिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन दर्ता हुनुभन्दा दुई दिन अघि नै आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको हो । निर्वाचनका क्रममा विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत हुन सक्ने गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्न आचारसंहिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । आचारसंहिताअनुसार सामाजिक सञ्जालमा गरिने पोस्ट, कमेन्ट, सेयर, रिपोस्टलगायत गतिविधिमा कडाइ गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक, द्वेषपूर्ण वा झुटा सूचना प्रवाह गर्ने वा गराउने कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

-------------- बिज्ञापन ---------------

आचारसंहिताले निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा नक्कली खाता सञ्चालन गर्न, झुटा वेबसाइट खोल्न वा सञ्चालन गराउन नपाइने स्पष्ट गरेको छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा एआईको प्रयोग गरी वा नगरी कसैलाई होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, अपमानजनक सामग्री प्रकाशन गर्ने, भ्रामक टिप्पणी गर्ने वा निर्वाचन प्रभावित गर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

प्रकाशित वा प्रसारित सूचना तथा सामग्रीलाई एआई प्रयोग गरेर वा नगरी तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न नपाइने, निर्वाचनको विश्वसनीयता तथा निर्वाचन आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने किसिमका लाञ्छना लगाउन नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ ।

त्यस्तै, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामसम्बन्धी मतसर्वेक्षण गर्न, त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्न वा प्रकाशन–प्रसारण गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ ।

आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गरेको पाइएमा कानुनअनुसार दण्ड–सजाय हुने चेतावनी आयोगले दिएको छ । यसपालि निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामै निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐनको व्यवस्था समेटी त्यसैअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

कसैले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न वा उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिताले निषेध गरेका काम गर्न आर्थिक सहयोग लिने वा खर्च गर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा ९१० र ९२० अनुसार आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरिबाना गर्न सकिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।