बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

-------------- बिज्ञापन ---------------

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार उक्त निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। हालको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विद्यमान मन्त्रिपरिषद्ले नै काम गर्नेछ।

निर्णयअनुसार अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय रहनेछन्। आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि नयाँ संरचना अनुरूप ८ मन्त्रालयकै कोडिङ प्रणालीमा ल्याउने जनाएको छ। यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नयाँ बजेट कोड र मातहतका कार्यालयहरूको संरचना तयार गर्नेछ।

यो निर्णय प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा गरिएको हो। पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको समितिले मन्त्रालयहरूको संख्या बढे पनि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको औँल्याउँदै पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखाएको थियो।

मन्त्रालय संख्या घटाएसँगै मातहतका कार्यालयहरूको संख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने र वार्षिक चालु खर्चतर्फ करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान छ।